non medical teachers in medical colleges

मेडिकल कॉलेजों में गैर-चिकित्सा शिक्षकों की भूमिका

इन दिनों मेडिकल कॉलेजों में एक विषय चर्चा का मुद्दा बना है. इस बहस को छेड़ा है MCI ने.  5  जून के कार्यकारी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया की मेडिकल कॉलेजों में गैर चिकित्सक शिक्षकों की भर्ती ३०-50% से १५-25% तक की जाय. इस विषय पर राय देने के लिए AIIMS के तीन प्रोफेसरों की एक उप समिति घटित की गयी है. इस उप समिति ने अभी तक अपना राय MCI को नहीं भेजा.

यह प्रस्ताव क्यों आया और इसके लागू होने से क्या प्रभाव हो सकते हैं, यह जानने के लिए हमें १९६० की ओर जाना होगा. यह वह समय था जब मेडिकल कॉलेजों में प्री-क्लिनिकल और पारा-क्लिनिकल विषयों में शिक्षकों कि भारी कमी थी. अधिक्तर डॉक्टर MBBS के बाद अपने MD के लिए क्लिनिकल विशयों का चयन करते थे, इस कारण से प्री-क्लिनिकल और पारा-क्लिनिकल विषयों में शिक्षकों की कमी आई. इस कमी को दूर करने के लिए स्वास्त्य मंत्रालय द्वारा घटित एक समिति (मुदालियर समिति) के सुझाव पर गैर-MBBS स्नातकों को मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल M.Sc कोर्स के लिए भर्ती करना तय हुआ.

MCI द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में वही विषय पढाये जा सकते हैं जो Indian Medical Council अधिनियम के प्रथम अनुसूची में उल्लेख हों. मेडिकल M.Sc कोर्स का उल्लेख भी इसी उनुसूची में है. तब के मेडिकल कॉलेज मेडिकल M.Sc कोर्स शुरू करने से पहले MCI की अनुमति लिया करते थे.  यूँ तो M.Sc कोर्स दो साल के होते हैं लेकिन मेडिकल M.Sc कोर्स तीन साल के होते हैं. मनुष्य के शरीर के रचना और कार्यप्रणाली को समझने के लिए कोर्स का प्रथम वर्ष MBBS के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम जैसा होता है. बाकी के दो साल में अपने चुने हुए विषय पर अध्ययन करते हैं. ये विषय हैं - प्री-क्लिनिकल में एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी तथा पारा-क्लिनिकल में फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी. इन्ही विषयों पर मेडिकल कॉलेजों में MD कोर्स भी होते हैं. ये दोनों कोर्स साथ साथ कॉलेज के प्राध्यापक ही पढ़ाते हैं. इन दोनों कोर्स का पाठ्‍यक्रम और अध्ययन सूची एक सामान होते हैं.  करीब ३० फ़ीसदी गैर-मेडिकल शिक्षकों ने Ph.D भी हासिल की है.

करीब १९८० के दशक में MCI ने मेडिकल M.Sc कोर्स से अपने नाता तोड़ लिया. वह अब इस कोर्स की प्रथम अनुसूची में उल्लेख की भी पुष्टि नहीं देती. MCI-अधिकृत मेडिकल कॉलेजों में कितने गैर-डॉक्टर  शिक्षक हैं, इसका ब्यौरा भी MCI के पास नहीं है.

मेडिकल M.Sc प्राप्त स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेज के प्री-क्लिनिकल और पारा-क्लिनिकल विषयों में अध्यापक नियुक्त होते थे और अनुभव के साथ प्राध्यापक और विभाग के प्रमुख भी बन जाते थे. चूंकि वे डॉक्टर नहीं हैं, उन्हें नॉन-मेडिकल शिक्षक कहा जाता है. किसी समय में देश के ९० से भी अधिक मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल M.Sc कोर्स चलाये जाते थे, अब इनकी मात्रा ३० के करीब आ गयी है. इसकी वजह MCI द्वारा MBBS और MD सीटों में अचानक वृद्दि है. अब पहले की तुलना में डॉक्टर प्री-क्लिनिकल और पारा-क्लिनिकल विषयों में MD के लिए भर्ती होने लगे. इससे अत्यधिक डॉक्टर शिक्षक की नौकरी ढूँढने लगे. उन्ही की तरह मेडिकल M.Sc वाले भी नौकरी के अभ्यर्थी बने. नौकरी की इस होड़ ने हालत प्रदूषित कर दिया

डॉक्टरों को लगने लगा की मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक के पहले हकदार वे ही हैं और मेडिकल M.Sc वाले उनके रोज़गार और पदोन्नति में बाधा बन रहे हैं. अपने रोज़गार के अवसरों की सुरक्षा के लिए और प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास शुरू हुए. पहले मेडिकल M.Sc कोर्स पर सवाल उठाये गए और फिर उनके सामर्थ्य और योग्यता पर प्रश्न उठाये गए. कहा जाने लगा की सिर्फ एक डॉक्टर हो मेडिकल स्टूडेंट को बेहतर पढ़ा सकता है क्योंकि उनके पास क्लिनिकल अनुभव होता है.

MCI के नियम-अनुसार प्री-क्लिनिकल और पारा-क्लिनिकल विषयों में गैर-डॉक्टर शिक्षकों की संख्या ३० फीसदी (बायोकेमिस्ट्री में ५० फीसदी) से अदिकतम नहीं हो सकती. इन गैर-क्लिनिकल विषयों की शिक्षा देने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है. यह तो शुरुआत के पहले दो वर्षों में पढाई जाती है, बाकी के 2½ वर्षों में क्लिनिकल विषय ही पढाये जाते हैं, जो सिर्फ मेडिकल शिक्षक ही देते हैं. अगर गैर-मेडिकल शिक्षक के पास क्लिनिकल अनुभव नहीं है तो बाकी के ७० फीसदी मेडिकल शिक्षक उसकी भरपाई क्यों नहीं कर सकते? जो बात ५० साल से सही थी वह अब नौकरी के आभाव में गलत लगने लगा है.

गैर-ड़ोक्टोरों द्वारा मेडिकल छात्रों को पढाना कोई अनोखी बात नहीं है और न ही इस देश की विशेषता है. पश्चिम के कई देशों में भारत से भी पूर्व चला आ रहा है. इन देशों के अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में प्री-क्लिनिकल और पारा-क्लिनिकल विषयों में गैर-डॉक्टर शिक्षक ही पढ़ाते हैं. विश्व के 10 शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में गैर-डॉक्टर शिक्षकों की मात्रा 60 फीसदी तक है. इन कई देशों के वैद्यकीय शिक्षा प्रणाली में प्री-क्लिनिकल और पारा-क्लिनिकल विषयों में MD कोर्स ही नहीं होते. उनका तथ्य है की डॉक्टर का मूलभूत भूमिका रोगियों के चिकत्सा का है, न की केवल एक शिक्षक का. भारत में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार को प्री-क्लिनिकल और पारा-क्लिनिकल विषयों में MD कोर्स को बंद या कम कर देना चाहिए ताकि अधिकतम डॉक्टर स्वास्थ्य और  चिकित्सा के काम आ सके.

फिलहाल, दोनों पक्ष MCI, MCI द्वारा घटित उप समिति और स्वास्थ्य मंत्रालय को अपना पक्ष रख रहे हैं. IMA सहित अनेक डॉक्टरों के संघों ने MCI के प्रस्ताव का समर्थन किया है, वंही गैर-मेडिकल वर्ग के लोग परेशान हैं.

एक अनुसार के मुताबिक समूचे भारत में , इन पांच गैर-क्लिनिकल विषयों में कुल १३ फ़ीसदी शिक्षक गैर-मेडिकल हैं. अगर स्वास्थ्य मंत्रालय MCI के इस प्रस्ताव को स्वीकृति देती है तो गैर-मेडिकल शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ सकती है. जो शिक्षक कई साल और दशकों से सेवावृत हैं, उन्हें निष्काषित किया जा सकता है या फिर अपमानजनिक स्थिथिओं में रहना पड़ सकता है. सैंकड़ो विद्यार्थी जो मेडिकल M.Sc या Ph.D कर रहे हैं, उनका भविष्य भी अँधेरे में है.

गैर-मेडिकल शिक्षकों का मानना है कि MCI ने सदैव ही उनके साथ सौतेला व्यवहार ही किया है, पांच दशक से साथ रहने पर भी उन्हें कभी अपना नही माना, वैद्यकीय परिवार का हिस्सा नहीं माना. डॉक्टर न होने की वजह से मेडिकल कॉलेजों में अनेक प्रकार के भेदभाव को झेलना पड़ता है. उन्हें रोज़ाना तौर पर अपने आप को सिद्द करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अपने काम में तत्परता दिखानी पड़ती है. अपनी लगन और क्षमता के चलते, ये स्किक्षक मेडिकल छात्रों के प्रशंसा के पात्र बनते हैं. कई बार शिक्षकों के नौकरी के साक्षात्कार में गैर-मेडिकल लोग मेडिकल अभ्यार्ति से बेहतर प्रदर्शन कर चयन होते हैं.

अपने वर्ग के लोगो को नौकरी मिले इस फितरत में दुसरे वर्ग की सोशल मीडिया में बदनामी की जा रही है. अपने को श्रेष्ट और दुसरे को नालायक सिद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस तरह वैद्यकीय शिक्षकों में एक अस्वस्थ वातावरण छा गया है, जिनका असर विद्यार्थियों पर पड़ सकता है. इस समय सरकार को पक्षपात किये बिना चाहिए की अनैतिक लॉबिंग की अनदेखा करें और निर्णय ले की मेडिकल शिक्षा में दोनों वर्गों के शिक्षकों को अवसर मिले. अछि शिक्षा के लिए उत्तम योग्यता वालों का चयन हो, न सिर्फ डिग्री के नाम पर. सिर्फ इसलिए की अब गैर-क्लिनिकल डॉक्टर उपलब्ध हैं, गैर-मेडिकल लोगों की अनदेखी हो, यह बात सही नहीं है. साथ में सर्कार को इन अल्पसंख्यक गैर-मेडिकल शिक्षकों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए. इन दोनों देग्रीयों के बीच स्पर्धा के बजाय दोनों साथ मिलकर काम करें तो सबका भला होगा. बदलते सन्दर्भों में युवा वर्ग को मीडियल M.Sc कोर्स में भर्ती होने से पहले उसके कैरियर के अवसर की जांच करनी होगी. साथ ही में, जो मेडिकल कॉलेज ये कोर्स चला रहें हैं, उन्हें भी इस कोर्स के भविष्य और उपयुक्ति पर विमर्श करना होगा

Are our biomedical scientists getting their due?

Several findings and reports, including those of the parliament's standing committee and NITI Aayog, have consistently found fault with the way Medical Council of India (MCI) handled medical education in India. MCI was tasked with "maintenance of uniform standards of medical education", in which it had failed miserably. Barring few exceptions, the current standards of medical education are abysmal. It is no wonder that despite having 460 medical colleges, not one features in the global top 100 ranking. With the possible replacement of MCI with the National Medical Commission (NMC), India is set to change the way it conducts its medical education.

Healthcare is not only about medical education or the creation of doctors; there are other components to it, which also needs the government's attention and focus. Like the council for medical education, there are separate councils for dentistry, nursing, pharmacy and traditional Indian medicines. There are several other branches associated with the healthcare, whose professionals include physiotherapists, optometrists, laboratory technicians, imaging technologists etc, who have no such councils. Some states have their own paramedical councils but the center hasn't framed one yet. The bill "Allied and Healthcare Professional’s Central Council" drafted in 2015 is in the cold storage. Health is a state subject, it is the responsibility of the government to ensure high standards and good quality in all aspects of the healthcare. The central government has passed the Clinical Establishments Act  (CEA) to regulate all institutions that offer healthcare; however, it is subjected to the adoption by the states.

Lost in the conundrum and din of medical education and the clinical establishments, a vital component of healthcare- the biomedical scientists have been largely ignored. Not much is known about them or there are misconceptions floating around. These are the persons with Medical Master of Science (M.Sc) degree obtained in the medical colleges and awarded by the health universities under the faculty of medicine. Along with all the medical courses, Medical M.Sc courses also feature in the first schedule of the Indian Medical Council Act, 1956. Many of these biomedical scientists hold Ph.D as well.

Owing to the critical shortage of teachers in the non-clinical subjects of the MBBS course, medical M.Sc postgraduate courses were thrown open to the non-doctors. Graduates with B.Sc in any branch of life sciences  (including BAMS, B.V.Sc, BDS etc) could enroll in these three-year courses. At some point in time, more than 90 medical colleges in India conducted these courses, many of which have stopped now. The MCI, which used to sanction permission to run these courses in the medical colleges, has stopped this practice. The process of enrolling persons with these degrees in the medical council's register too has stopped. Essentially, MCI washed its hands off completely from this course. With none to regulate them, the onus was on the respective universities, which resulted in variations in the conduct of these courses. However, in principle, the curriculum and syllabus of the Medical M.Sc course in the pre-clinical subjects (Anatomy, Biochemistry & Physiology) and para-clinical subjects (Pharmacology & Microbiology) are mostly similar to those of M.D degree in these specialties. 

The two courses often run parallel to each other in the same department using the same set of teachers, laboratories, and resources. Like their counterparts pursuing MD courses, students of the medical M.Sc courses too undertake seminars, journal presentations, dissertations, case discussions, etc during their training period. The first year of these courses is similar to the syllabus of the first year MBBS, so that people from non-medical background understand the basic structure and functioning of the human body. Depending on the policies of the individual institution, they are also exposed to the central diagnostic laboratory, hospitals, and the teaching modalities. In the diagnostic specialties of Biochemistry and Microbiology, the principles of diseases processes, methods of diagnosing them with laboratory tests, principles and procedures, quality control and interpretation of laboratory reports are an integral part of the syllabus. Students of these courses undergo an examination pattern similar to that of MD courses and are examined by Professors of the medical colleges. Persons with medical M.Sc degree are deemed qualified to undertake the roles of teachers in non-clinical subjects, consultants in diagnostic laboratories and scientists in research institutions.

Following the recommendations in the report of the Health Survey and Planning Committee of 1961, chaired by Dr. A.L Mudaliar, the then V-C of Madras University, biomedical scientists with medical M.Sc degree were appointed as teachers in these five non-clinical subjects. As per the MCI's Teachers' Eligibility and Qualification (TEQ) guidelines, these so-called 'non-medical' persons can be appointed to the extent of 30% (50% in Biochemistry) of the permitted faculty strength in the medical colleges. With a Ph.D in their specialty, they can be promoted up to the post of Professor. Until 1998, these non-medical teachers could be appointed as Head of the Department (HOD), but not anymore.

In the last 5-10 years, there has been a surge in the number of MBBS graduates taking up MD in these non-clinical subjects, resulting in the competition for the teaching jobs. Ever since the MCI reduced the teacher-student ratio, the job opportunities have decreased drastically. Non-medical teachers who upheld education for the last five decades are now not only unwanted but also deemed unsuitable. Massive propaganda and lobbying have made the MCI suggest the reduction in the intake of non-medical teachers to 15% (25% in Biochemistry) and then stop it after three years. Non-medical teachers are alarmed. Not only it will deny opportunities to those who are pursuing the course but will also eventually affect those in service.  When the eligibility is removed, it would become easier to harass the employees or even terminate them. The health ministry must not permit the MCI, which is on the verge of extinction, to make major policy changes.

All these years, persons with medical M.Sc in Biochemistry and Microbiology have been working as consultants in the clinical diagnostic laboratories. In the medical colleges, where they are working as Professors, they have trained the MD students in the principle and practices of laboratory diagnostics. These biomedical scientists have been working as biochemists or microbiologists in government laboratories. National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), a premier agency dealing with the accreditation of laboratories has recognized these courses for their role in diagnostics, including signatory roles. Although MCI had accepted the recommendation of its own ethics committee in 2005 recognizing medical M.Sc as a qualifying degree to sign laboratory reports, it took a U-turn in 2017. The competition for jobs in the diagnostics has led to massive lobbying with the government and the MCI. In the guidelines on diagnostic laboratories under the CEA, medical M.Sc qualification finds no place. The MCI and the health ministry connived to exclude medical M.Sc holders as consultants. Aggrieved over this injustice, the biomedical scientists have approached the courts.

The other option available to these biomedical scientists is to work as scientists in the research institutions. Those run by the central/state governments and by the private organizations are far too few. Roles such as quality control officers or microbiologists in pharmaceutical industries are also few. Genuine research in most medical colleges are scarce; government colleges lack funds and private institutions don't want to invest in research. The research grants provided by the government or universities are few, highly competitive and open to all. A career in research is almost non-existent.

While the government seems to be promoting skill India, the trained and skilled biomedical scientists are being denied opportunities in their area of specialty just to accommodate one profession. Inappropriate exclusion of the degree from the first schedule and subsequent denial of opportunities have pained the community of biomedical scientists a lot. There is no official record of the number of biomedical scientists with medical M.Sc produced to date. It would do them a lot good if the degree were brought back into the ambit of MCI (or the forthcoming NMC). The inclusion of this degree in the allied and healthcare professionals council would be unjustified as the health ministry has clarified that medical M.Sc courses don't come under the allied or paramedical health profession. Creation of a council exclusively for the biomedical scientists would be worthwhile. This council would not only regulate the course but also register the persons with medical M.Sc/Ph.D degrees.

In the medical colleges of many Western countries, teaching in the non-clinical subjects are often taken up by the non-doctor scientists. In the world's top ten medical colleges, non-medical teachers constitute up to 60% in these specialties, highlighting the fact that one doesn't have to be a doctor to teach in the basic non-clinical subjects. In most medical schools of the developed countries, there are no MD courses in these non-clinical subjects. Instead, MD courses are offered only in the clinical subjects. In our country where the patient-doctor ratio is 1:1596, the society needs more doctors to attend to the patients than teach in the colleges alone. Doctors not participating in the direct healthcare is a wastage of professional manpower resources. Edging out non-medical teachers just to accommodate the medical teachers is both inappropriate and unethical. 

The honorable Delhi High court had ruled that laboratory reports are technical reports, not medical reports, therefore the biomedical scientists are eligible to sign them. The health ministry must exhibit magnanimity and permit them to render their services as consultants and sign laboratory reports. Given that there is an acute shortage of specialist doctors in these specialties, the government must permit the suitably trained biomedical scientists to render their services to the society. 

India's contribution to research in the basic medical sciences is abysmal. There are hundreds of Ph.D holders in medical colleges, who are not engaging in active research. This is a wastage of human resources. The government must formulate a policy to engage these scientists and provide the necessary funds and ecosystem for research to thrive. It is time ripe for the policymakers in the government (health ministry and NITI Ayog) to constitute a committee and look into the genuine grievances of our biomedical scientists. The government has to take a call on the utility of these courses and that of the scientists. It must address the present and future of our scientists. If India were to rise in the quality of its healthcare, medical education or research, there must be a shift from dependence on academic qualification to competence. The mere possession of a certain academic qualification is neither a guarantee of competence nor its absence an indicator of incompetence. The policies must be based on training and certification. No single profession can claim monopoly; it is only when the diverse fields come together that the society benefits, which deserves to get the best of all. The concerned ministries and the departments have to come together and sort this mess out. The need of the hour is to be inclusive. It is time to end the policy paralysis. It is time to raise our biomedical scientists.